Miyawaki forests

Rapid urbanization, population growth and rural-to-urban migration, especially in fast-developing economies such as India has resulted in a fast decline in forest cover and green space in urban centers. In India the reduction in tree cover is alarming in cities which impacts human health and ecosystem and therefore immediate and long-lasting steps are needed to restore the green cover in most of metropolitan cities.


Unfortunately, the growth of trees and forests is a relatively slow process; while the need of the hour is relatively rapid solutions. Conventional forests may take decades to centuries to grow, however, the cities are running out of time to provide cleaner air to their residents. Thus, restoration of degraded lands is a necessity in urban settings. To address the issue an innovative and (relatively) rapid method of land restoration is Miyawaki forests, named after Dr. Akira Miyawaki (a Japanese botanist).


This approach is based on identifying and growing native species in a given region. Non-native plant species, generally introduced for providing green cover and other purposes, due to changed nutrient and environmental requirements in urban conditions. The technique supports the growth of a dense, mixed, native forest and results in a native forest ecosystem, complete with small animals, rodents, birds, etc. The natural selection, resulting from the competition between different types of native species, creates a diversified natural forest. The method supports the growth of primarily canopy trees.


The Miyawaki forest is an affordable, low-tech, maintenance-free and rapid method of growing native vegetation on degraded lands. In these forests multi-layered process is followed by choose different species of plants like shrub layer (6 feet), sub-tree layer (6-12 feet), tree layer (20-40 feet) and canopy layer (above 40 feet). Further, the same plant species are not planted next to each other. Thus, dozens of native species are planted in the same area, close to each other, which ensures that the plants receive sunlight only from the top, and grow upwards than sideways. It requires very little space (a minimum of 20 square feet), plants grow ten times faster, and the forest becomes maintenance-free in three years. In order to match a natural forest system, random plantation of different types of native seedlings (with extensive root system) are randomly planted. Growth rates of a meter per year or higher are generally observed, ultimately resulting in a complete,  mixed, native forest ecosystem in a span of few years, instead of decades (to centuries)  needed by other systems of planting.


A number of industries and cities have successfully grown Miyawaki forests for enhancing the tree cover. In most cases, Miyawaki forests have been able to reverse the declining tree cover, provide a better environment and improve our air quality. Miyawaki forests have also been found to be fairly successful for restoration of degraded areas, spoil tips and mine dump areas.


The advantages of Miyawaki forests include, rapid restoration of land, development of an entire ecosystem (instead of just plants), much faster development of greenery as compared to conventional forests, minimal maintenance and care, low-cost, etc. The disadvantages include necessity to carry out detailed field surveys, identify potential native species, land availability and initial high cost for land preparation, plant procuration, planting, etc.




Forests are a necessity for their ability to supply oxygen, act as carbon-sink, provision of shade, food, among others. Yet, due to rapid urbanization, forest cover is being lost and cities are getting suffocated by pollution and poor air quality. Miyawaki forests, is a promising solution which has low maintenance needs and quick results while saving native species, which needs to be taken up for betterment of our cities. It can also be tried for restoration dumping sites, quarry sites, etc. at hydropower and other power generating units.



  1. https://bengaluru.citizenmatters.in/how-to-make-mini-forest-miyawaki-method-34867
  2. https://www.sei.org/about-sei/press-room/how-the-miyawaki-method-can-transform-indian-cities/
  3. https://urban-forests.com/miyawaki-method/

Picture Reference: dste.py.gov.in

-Dr. Anuradha Bajpayee, GSM (Env), EDM Division, CO

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अंक की तस्वीर

Van Mahotsav was started in 1950 by K.M.Munshi, the then Union Minster for Agriculture and Food to create enthusiasm among masses for forest conservation and planting trees. Thereafter, it is celebrated every year by planting saplings, awareness campaigns about benefits and protection of trees etc.


NHPC organized “Van Mahotsav 2022” at Faridabad on 28.09.2022 by undertaking plantation. During the event, plantation of sapling was done by Shri. R.P. Goyal, Director (Finance), NHPC, Shri Biswajit Basu, Director (Projects), NHPC, Dr. Tripta Thakur, Director General (National Power Training Institute), Independent Directors of NHPC, employees and locals. Over 100 nos. saplings of different species such as Teak, Neem, Gulmohar etc. were planted near Gate of NHPC and NPTI Office Complex, Faridabad.

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Let’s talk about Cheetah…

Picture Source: Authors


‘Cheetah’ is a popular portrayal in the folklores across India and adjoining countries since time immemorial. The mammal with their unique physical attributes like long and slender limbs, flexible spine helps them attain high speeds in pursuit of prey. Unfortunately, famously regarded as the “fastest” amongst mammals are immensingly becoming part of reports, records than their habitats. Finally ‘Cheetah’ got the distinction of being declared as ‘extinct’ in the year 1952 in India.


Presence of such large carnivores in natural habitats vis. a vis. their importance in ecosystem functions called for concerted efforts worldwide. In this context, reintroduction of ‘Cheetah’ has been recognised as a strategy for conservation. Cheetah is the only large carnivore that has been extirpated, mainly by overhunting in India in historical times (Ranjitsinh and Jhala, 2010)


Reintroduction of Cheetah in India, a Historic Step:-


The project for reintroduction of the large carnivores will help them to take giant steps in the natural habitats. The action plan of Government of India focuses on bringing back country’s  extinct large mammal under which, 50 Cheetah will be introduced into various National Parks once a period of 5 years. The historical events began on 17.09.2022 when first group of 8 Cheetah (5 females and 3 males) brought from Namibia, where released into Kuno National Park, Madhya Pradesh. The inter-continental transfer of such huge animals will surely usher in a new chapter in animal conservation for restoring ecosystem services.


Efforts, such as in the present and future planned endeavours will go in the annals of history of Environment Conservation as a significant stride of Government of India.


NHPC’s Step:


In this context, an awareness program was organised on 15.09.2022 by Parbati-II Hydroelectric Project, NHPC for students at Government Middle School, Jhiri, Himachal Pradesh. The photographic glimpses of the awareness program are depicted as follows:



  1. Ranjitsinh, M.K. & Jhala, Y.V. (2010), Assessing the Potential for reintroducing the Cheetah in India, Wildlife Trust of India & Wildlife Institute of India.
  2. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62899981
  3. https://cheetah.org/learn/about-cheetahs/
  4. https://www.deccanheralcom/national/north-and-central/why-was-kuno-national-park-chosen-for-indias-cheetah-reintroduction-1145900


– Dr. Ashis Kumar Dash, GM (Environment)

-Pratap Kumar Mallik, GSM (Environment)

-Dr. Anuradha Bajpayee, GSM (Environment)

-Manish Kumar, DM (Fisheries)

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पांगी घाटी में एनएचपीसी का प्रवेश

Image Source: https://i.ytimg.com/vi/V8UH0TJ36lw/maxresdefault.jpg


पांगी घाटी : संक्षिप्त विवरण


हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा का उपमण्डल पांगी जनजातीय क्षेत्र में आता है जिसका मुख्यालय किलाड में स्थित हैI किलाड समुद्रतल से 14500 फुट की ऊंचाई पर देश के मानचित्र में 32°-33″ से 33°-19″ उत्तरी आंक्षाश तथा 76°-15″ से 77°-21″ देशान्तर रेखाश के मध्य स्थित है। पांगी घाटी समुद्रतल से 2000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। इस घाटी का कुल क्षेत्रफल लगभग 1601 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से लगभग 82% क्षेत्रफल पर वन, नदियां, नाले ,बडी चट्टानें, पहाड़ इत्यादि है। शेष 18% क्षेत्र आवासीय, कृषि योग्य एवं घास के मैदान हैं । यह जनपद पहाड़ी एवं प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर है। पीर पंजाल व जांसकर की पहाड़ियों के बीच में स्थित यह मनमोहक क्षेत्र चन्द्रभागा (चिनाब) नदी के दोनों ओर फैला हुआ है।


पांगी घाटी बहुत सुन्दर है। ऊँची-ऊँची पहाड़ों की चोटियां के बीच में कल-कल बहती चन्द्रभागा नदी मन मोह लेती है। यह घाटी गर्मियों में जितनी रमणीय एवं चहल-पहल युक्त लगती है, सर्दियों में कड़ाके की ठंड से उतनी ही कठिन, भयावह एवं सूनी-सूनी हो जाती है।


यहां की अपनी अलग लोक-संस्कृति, भाषा, धर्म, प्रथाएं एवं परम्पराएं हैं। पांगी क्षेत्र का रहन-सहन, समाजिक व्यवस्था व संस्कृति समृद्ध है। यहां की विशेष पहचान इसकी ‘प्रजा प्रणाली’ है, जो वर्तमान समय में भी एक राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन के रूप में ‘पगवाला जनजातीय समाज’ में विधमान है। इनके द्वारा लिए गए निर्णय को आज भी प्रजा के सदस्यों को मानना होता है। जनजातीय क्षेत्र पांगी के विकास के लिए पांगी में 1986 में एकलौती प्रशासन प्रणाली हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी।


परिवहन मार्ग :


पांगी घाटी तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता पठानकोट-जम्मू-उधमपुर-किश्तवाड़-गुलाबगढ़- सोहल तयारी-संसारी नाला- लुज के रास्ते लगभग 274 कि.मी. की दूरी के साथ है। किश्तवाड़ से लुज की दूरी 106 कि.मी. है जिसमें तियारी से किलाड़ तक का रास्ता अत्यंत दुर्गम है।पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता कुल्लू-मनाली-अटल टनल-सिस्सू-तांदी-उदयपुर-तिन्दी-रौहली-शौर-पूर्वी चेरी-वगलो-किलाड है। पार्वती-l परियोजना से डुगर की दूरी 270 कि.मी. है। मनाली से उदयपुर तक बहुत अच्छी सड़क है परन्तु उदयपुर से किलाड-लुज की 95 कि.मी. की सड़क कच्ची, घुमावदार, पथरीली तथा खतरनाक मोड़ वाली है। मनाली से किलाड के लिए प्रतिदिन एचआरटीसी की एक बस आती-जाती है जो लगभग 14-15 घण्टे में यह दूरी तय करती है।पांगी घाटी के लिए तीसरा रास्ता चम्बा-तीसा- बैरास्यूल बांध(एनएचपीसी)-कालावन-सतरूडी-साचपास से होते हुए किलाड पहुंच जाता है। यह दूरी 170 कि.मी. है तथा यह सड़क साल में 4-5 महीने खुली रहती है।इसी रास्ते में एनएचपीसी की परियोजना बैरास्यूल का बांध स्थल आता है और यहां से 74 कि.मी. पर किलाड व किलाड  से 10 कि.मी. की दूरी पर डुगर परियोजना है। किलाड / डुगर मनाली के रास्ते साल में 8 महीने तथा जम्मू व कश्मीर की तरफ से 12 महीने सड़क परिवहन से जुड़ा रहता है। यहां के लिए भून्तर/ पठानकोट हवाई अड्डा सबसे नजदीक है। इन सड़को में अनुभवी ड्राईवर ही होने चाहिए व 4×4 गियर गाड़ियों से सफर करना चाहिए।


त्योहार एवं मान्यताएं :


पांगी घाटी के मेले एवं त्यौहार किलाड के ‘फुल्याच’ मेले से आरम्भ होते हैं जो कि प्रायः अक्तूबर मास के मध्य में होता है। यह यहां सर्दियों के आरम्भ होने का समय होता है। फसलें इत्यादि काट ली जाती हैं, सर्दियों के लिए पशुओं का चारा इकट्ठा कर लिया जाता है, आगामी ठंडे छः महीनों के लिए राशन इत्यादि जमा कर लिया जाता है।


सर्द ऋतु में पांगी घाटी में उत्तरायण का त्यौहार होता है, जबकि निचले क्षेत्रों में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। माघ महीने की पूर्णमासी की शाम को किलाड़ क्षेत्र में ‘चज्गी’ या ‘रखडल’ का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद की अमावस्या से पांगी घाटी का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला त्यौहार पडईद या जुकारू’ आरम्भ हो जाता है। इस समय घाटी में भारी मात्रा में बर्फ होती है और लोगों को इस त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है कि भारी बर्फ-बारी में आप स्वस्थ्य हैं । अपने रिश्तेदारों से मिलना-जुलना, खाने पर बुलाना और पूराने गिले-शिकवे भूल कर नई शुरूआत करना है। यहां की भाषा में ‘तगडा असा’ या ‘तकडा अस्ता’ अर्थात् आप स्वस्थ हैं, कहा जाता है।


पांगी घाटी में 55 राजस्व गांव है । इसमें 5 गांव बौद्ध धर्म को मानने वाले है जिन्हें भोट-जनजातीय समुदाय कहा जाता है तथा यहां के लोग भटौरी कहलाते हैं । इस प्रकार पांगी में 5 भटौरी – सुराल भटौरी, हुण्डाण भटौरी, परमार भटौरी, हिलुढुवान भटौरी व चस्क-भटौरी हैं। चस्क भटौरी सबसे ऊंची (13000 फुट) चस्क गांव है। चम्बा जिला का सबसे ऊंचाई वाला मतदान केन्द्र इसी गांव में है।


पांगी घाटी में स्थित माता मिन्धल वासनी का प्रसिद्ध मन्दिर हिमाचल प्रदेश के चम्बा व लाहौल तथा केंद्रशासित जम्मू व कश्मीर के भद्रवाह व पॉडर क्षेत्र के लोगों के लिए मान्यता का प्रतीक है। यहां 12 भट्ट खानदान के ब्राहाण निवास करते थे इसलिए इस स्थान को मिन्धल भट्टवास के नाम से जाना जाता है। माता के आशीर्वाद से आज भी एक बैल से खेती की जाती है। आजादी के पूर्व इस मन्दिर का प्रबंधन चम्बा राजा के पास था। अब इस मन्दिर की कमेटी पांगी एसडीएम के अधीन है जो कि मन्दिर का रख-रखाव, पूजा आदि का हिसाब रखती है।


वर्ष 2008 में हुण्डाण भटौरी गांव की चरागाह शिकलधार के लम्वरानू नामक स्थान पर चरवाहों को शिवलिंग व गणेश के दर्शन हुए । पांगी घाटी देवभूमि है यहां प्रत्येक गांव में मन्दिर है और उनकी अपनी ही मान्यता है। इसी तरह डुगर परियोजना के पास सीतला माता व नाग देवता का मन्दिर है। सीतला माता यहां गुफा से प्रकट हुई है और बाहर भव्य मन्दिर है। इसी तरह किलाड में हणसुन नाग, करयास में वलीन वासिनी, करयूणी में तिलाकुण्ड माता व सिद्ध बाबा मन्दिर, फिन्डरू गांव के पास मुख्य सड़क पर भीम का पैर, पुर्थी गांव में माता मलासनी का मन्दिर मुख्य हैं।


पांगी घाटी में एनएचपीसी


एनएचपीसी द्वारा पांगी घाटी में चन्द्रभागा नदी से बिजली बनाने का कार्य प्रस्तावित है । डुगर जल विद्युत के नाम से 500 मेगावाट की यह परियोजना 25.09.2019 को एनएचपीसी को हिमाचल सरकार से प्राप्त हुई है।डुगर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चम्बा जिला के उपमण्डल पांगी में हिमाचल तथा केंद्रशासित जम्मू व कश्मीर की सीमा पर स्थित है। यहां से 5 कि.मी. की दूरी पर संसारी नाला से केंद्रशासित जम्मू व कश्मीर राज्य की सीमा शुरू होती है। पांगी के मुख्यालय किलाड से 10 किलोमीटर दूर, लुज नामक स्थान में चन्द्रभागा नदी पर डुगर परियोजना का बांध स्थल व पावर हाऊस प्रस्तावित है।


चन्द्रभागा वह नदी है जो लाहौल स्पीति के तादी नामक स्थान पर चन्द्रा तथा भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। पांगी घाटी में इसे चन्द्रभागा कहते हैं तथा जम्मू-कश्मीर के पॉडर इलाके में प्रवेश करने के बाद इसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। यह नदी संकरी व गहरी घाटियों से होती हुई बहती है। गहरी घाटियां होने के कारण इंसानी पहुंच के योग्य नहीं है। नदी के पहुंच से दूर होने के कारण नदी के पानी का प्रयोग न तो पीने के लिए होता है और न ही सिंचाई के लिए काम में लाया जाता है । पहले इस नदी का मुख्य उपयोग नदी की धारा पर लकड़ी के ढुलाई के लिए किया जाता था।


एनएचपीसी ने चम्बा जिला में बैरास्यूल, चमेरा, चमेरा-I  व चमेरा-II जल विद्युत परियोजनाएं बनाई हैं और पांचवी परियोजना के रूप में डुगर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। चन्द्रभागा नदी  लाहौल स्पीति व चम्बा जिला में 140 कि.मी. का सफर तय करने के बाद संसारी नाला के पास जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करती है, उसके बाद चन्द्रभागा को चिनाब के नाम से जाना जाता है तथा एनएचपीसी इस नदी पर करथई-II, किरू, क्वार, दुलहस्ती चरण-II, पकलडूल, रतले व सावलकोट परियोजनाओं का निर्माण करने जा रही है। डुगर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में एनएचपीसी की अगली बड़ी 500 मेगावाट क्षमता की परियोजना है।


पांगी घाटी अतिसुन्दर है। यहां के लोग सीधे, सरल व मितभाषी हैं। पांगी चम्बा जिला का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है।यहां मिलने वाला सत्तू, कालाजीरा, ठांगी, तिलमिल का पानी यहां की मुख्य पहचान है।पांगी घाटी में एनएचपीसी की डुगर जलविद्युत परियोजना के बनने से पर्यटन, परिवहन संसाधन व मूलभूत ढांचों जैसे कि शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा जिससे इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।


नोट : पांगी घाटी का संक्षिप्त विवरण लेखक द्वारा व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।लेखक वर्तमान में पांगी घाटी में सहायक सर्वे अधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं


संदर्भ :


ओम प्रकाश शर्मा, सहायक सर्वे अधिकारी

डुगर जल विद्युत परियोजना

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 |    September 29, 2022 |   1 comment

एनएचपीसी निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में “विश्व पर्यावरण दिवस 2022” व “आज़ादी का अमृत महोत्सव” के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम

एनएचपीसी निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में “विश्व पर्यावरण दिवस 2022” व “आज़ादी का अमृत महोत्सव” के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस का theme “ Only One Earth” “Living Sustainably in Harmony with Nature”  है जो  इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि हमारे ग्रह के सीमित प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण है। एनएचपीसी के विभिन्न परियोजनाओं में #Only One Earth के संदेश का प्रचार व प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए ।


निगम मुख्यालय में “विश्व पर्यावरण दिवस 2022” व “आज़ादी का अमृत महोत्सव” के अवसर पर को होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 06.06.2022 को श्री ए. के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी की अध्यक्षता में श्री वाई. के. चौबे, निदेशक (तकनीकी), श्री आर. पी. गोयल, निदेशक (वित्त), श्री ए. के. श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पौधारोपण कर के किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान आम, अनार, चीकू, नींबू, अमरूद इत्यादि फलदार पौधे लगाए गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर एनएचपीसी निगम मुख्यालय तथा विभिन्न परियोजनाओं में 6-9 जून, 2022 के दरम्यान 1500 पौधे विभिन्न प्रजातियों के लगाए गए।

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पर्यावरण वार्ता (अंक : 18)

इन दिनो, हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मैं इस ब्लॉग के सभी पाठकों को इस अवसर पर शुभकामनायें देता हूँ। निस्संदेह स्वाधीनतापूर्व के कवि भारतेंदु ने जो कहा था, वह आज भी प्रासंगिक है कि “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल”। अपनी भाषा में हम अधिक स्पष्टता से अभिव्यक्त होते हैं, यही कारण है कि हिंदी हमारे गौरव की भाषा है। गर्व इसलिये भी चूंकि आज हिंदी विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।  14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया । इसी दिवस संविधान सभा ने भी एक मत से ‘हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में’ भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा प्रदान किया।  26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की धारा 343 (1) में हिन्दी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि के प्रयोग करने के विचार को मंजूरी दी गई।  चूंकि यह यात्रा 14 सितंबर की तिथि से ऐतिहासिक सह-सम्बंध रखती है, इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।


यह प्रश्न उठता है कि विविधताओं भरे देश में हिंदी की आवश्यकता क्या है? वस्तुत: पराधीनता से पूर्ण मुक्ति तभी सम्भव है जब हमारी प्राथमिकता में अपनी मिट्टी, अपने लोग और अपनी भाषा हो जायेगी। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पलट कर देखें तो पायेंगे कि स्वाधीनता के 75 वर्ष उपरांत भी हमें हिंदी पखवाड़ा आयोजित करना पड़ता है, और अपनी ही भाषा की महत्ता और उसके प्रयोग की आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक कराना पड़ता है। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि “स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है”, यह बात केवल भूभाग के लिये नहीं थी बल्कि इस कथन की समग्र भावना में “हिंदी भाषा” को अधिकार दिलाने की चेष्टा भी अंतर्निहित है। आईये इस हिंदी पखवाड़े में अपने कार्यों, अपने व्यवहार और अपने वार्तालाप में तलाश करें कि भाषाई तौर पर कितने स्वतंत्र हो सके हैं हम?  कब हम हिन्दी भाषा के प्रयोग पर गौरवान्वित हो सकेंगे?


मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि निगम में लगभग सौ प्रतिशत कार्य हिंदी में हो रहे हैं। पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में यह भी जोड़ना चाहूंगा कि विभाग ने हिंदी में सौ प्रतिशत कार्यालयीन कार्य के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पुनः “हिंदी हैं हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा।”


वी आर श्रीवास्तव

कार्यपालक निदेशक

पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग

Source- image: edudwar.co
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रेडरमाचेरा ज़ाइलोकार्पा (गरुण) – एक संकटापन्न औषधीय वृक्ष

मनुष्यों द्वारा आत्महत्या सर्वविदित है, परंतु क्या कभी किसी ने सर्पों द्वारा आत्महत्या के विषय में सुना है? सुनने में यह बात भले ही आश्चर्यजनक लगे परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निकट रहने वाले आदिवासियों का कथन है कि दरभा घाट के निकट स्थित गरुड़ वृक्ष के नीचे सर्प आत्महत्या करने जाते हैं तथा उन्होंने अनेक सर्पों को उस वृक्ष के नीचे मृत अवस्था में देखा भी है । इस वृक्ष का नाम भगवान विष्णु के वाहन ‘गरुण’ के नाम पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि गरुण का मुख्य भोजन सर्प ही हैं । अनुमानतः इसी कारण से आदिवासी इस वृक्ष को सर्पनाशक मानते हैं ।


इस वृक्ष का वानस्पतिक नाम रेडरमाचेरा ज़ाइलोकार्पा (Radermachera xylocarpa) है, जो बिगनोनिएसी (Bignoniaceae)  परिवार (family) का सदस्य है । इस वृक्ष के वंश (Genus) का नामकरण नीदरलैंड के एक विख्यात वनस्पतिज्ञ जैकोबस कॉर्नेलिअस मैथिअस रेडरमाचेर (1741-1783) के ऊपर किया गया है । इस वंश की 16 प्रजातियां दक्षिण-पूर्व एशिया तथा मलेशिया में एवं 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं । मध्य भारत में इसकी केवल एक प्रजाति रेडरमाचेरा ज़ाइलोकार्पा (गरुण) ही पाई जाती है । प्रकाशित तथ्यों के आधार पर मध्य भारत में इस वृक्ष का वितरण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं, मंडला, बालाघाट, बस्तर, अमरकंटक, बांधवगढ़, जबलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा में है ।


वानस्पतिक दृष्टिकोण से रेडरमाचेरा ज़ाइलोकार्पा एक पर्णपाती वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 15-20 मीटर तक होती है । इसकी द्विपिक्षाकार असमपिक्षकी संयुक्त पत्तियां 50-80 सेंटीमीटर लंबी होती हैं । प्रत्येक पत्ती में 5-9 पिक्षकाएं होती हैं, जो आकार में दीर्घवृत्ताकार से अंडाकार तथा 5-10 सेंटीमीटर लंबी व 3-5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं । पिक्षकाओं का शीर्ष निशिताग्र अथवा लम्बाग्र, किनारे अच्छिन्न अथवा ऋकची तथा सत्य चिकनी होती है । पुष्प अंडाकार तथा उच्छीर्ष, रोमयुक्त समूहों में पाए जाते हैं एवं बड़े तथा सुगंधित होते हैं । बाह्यदलपुंज घंटाकार लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा तथा 3-5 पालियों में विभक्त होता है । इसकी बाहरी सतह रोमयुक्त होती है । दलपुंज सफेद रंग का व पीली आभायुक्त तथा लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है । इसका फल सम्पुट या कैप्सूल होता है जो 1 मीटर तक लंबा, काष्ठीय तथा कुछ वक्राकार होता है । इस वृक्ष के पुष्पन तथा फल देने का समय अप्रैल से फरवरी के मध्य होता है ।


मध्य भारत (बस्तर, अमरकंटक व सरगुजा) के गोंड आदिवासी फल के साथ ही साथ जड़ों एवं तने की छाल के रस का भी सर्पदंश के उपचार में उपयोग करते हैं । सर्पदंश के अतिरिक्त इस वृक्ष का उपयोग कुछ अन्य रोगों के उपचार में भी किया जाता है । गोंड आदिवासी तने की छाल के हल्के गर्म रस का शरीर दर्द के उपचार में प्रयोग करते हैं । बैगा आदिवासी तने की छाल के रस को दही के साथ मिलाकर मासिक धर्म की अनियमितताओं को दूर करने के लिए देते हैं । बिछिया तथा धनवार आदिवासी पत्तियों के रस को ज्वर के उपचार में लाभकारी मानते हैं । बेघरा शिकारी इस वृक्ष के फल के चूर्ण को हल्के गर्म सरसों के तेल के साथ मिलाकर बनाए हुए लेप को चर्म रोग, गठिया तथा घावों पर लगाते हैं । चूंकि आदिवासी क्षेत्रों में सर्पदंश एक सामान्य घटना है, अतः आदिवासी छाल तथा फलों को एकत्र करके अपने पास रखते हैं । पर्यवेक्षणों से विदित हुआ है कि वृक्ष की संपूर्ण छाल उतार ली जाती है । साथ ही साथ आदिवासी कच्चे फलों को भी एकत्र करते हैं तथा इनका स्थानीय साप्ताहिक बाजारों में 5-10 रुपये प्रति फल की दर से औषधि के रूप में विक्रय करते हैं ।


मध्य भारत के क्षेत्रों में क्योंकि इस फल के वृक्ष के फलों को पकने के पहले ही तोड़ लिया जाता है, इसलिए वृक्षों का पुनरुत्पादन रुक जाता है । यही कारण है कि इसकी संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा एक स्थान पर इसके कुछ ही सदस्य मिलते हैं । वास्तविकता यह है कि यह वृक्ष अपने प्राकृतिक आवास में जीवन के लिए संघर्षरत है एवं संकटापन्न होने की दिशा में अग्रसर है । यदि इसकी छाल एवं फलों का अति दोहन इसी प्रकार जारी रहा तो निकट भविष्य में यह मध्य भारत से विलुप्त हो जाएगा ।


संदर्भ :

  • http://tropical.theferns.info/image.php?id=Radermachera+xylocarpa

  • http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Padri%20html

चित्र सन्दर्भ : http://tropical.theferns.info/image.php?id=Radermachera+xylocarpa


-अजय कुमार झा, वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यावरण)

तीस्ता VI जलविद्युत परियोजना

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