For Parbati-III Power Station, the minimum environment flow prescribed as per norms (15% of the lean season flow) is 1.151 cumecs and the same is stated in the Environment Clearance accorded by MoEF&CC. Parbati-III PS has installed two pipes in the Dam body to maintain E-Flow from the Dam throughout the year. Power Station is releasing the requisite discharge of 1.151 cumecs from these pipes continuously throughout the year which is reflected on the HPSPCB site on real time basis through the web portal. This data is reflected on real time basis on the site.   - Vishal Sharma, Senior Manager (Environment) Parbati -III Power Station

  Climate change has over the years emerged as a major threat for the sustenance of mankind on earth. Rapid pace of industrialization and urbanization, coupled with increased dependence on natural resources, have led to overexploitation of these resources, which with time poses a serious warning for the world. India is facing major challenges of sustaining its rapid economic growth while dealing with the global threat of climate change. Although, meaningful initiatives have been taken in various sectors to meet the challenges posed, however a lot needs to be done. NHPC believes in development in harmony with nature. Various green initiatives have been taken by NHPC to offset carbon footprint. Few of them are highlighted below:   Solar Energy: NHPC has commissioned a 50 MW Solar Power Plant constructed in Theni and Dindigul District in Tamil Naidu in March 2018. The power is harnessed through Solar photovoltaic crystalline technology with minimum annual generation of 105.96 MU.   Work of 10 MW Floating Solar Power project in West Kallad District, Kerala has been awarded in September 2019. Mobilization work is in progress.   Rooftop Solar Plants with aggregate capacity of 2495 kWp has been installed at various power stations/projects of NHPC ...

Image Source : https://ngtonline.nic.in/newsite/   पृष्ठभूमि : आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याएँ भी उठ खड़ी होती है जो कि वर्तमान में मानवीय जीवन के साथ-साथ समस्त पर्यावरण के लिये भी खतरा बनती जा रही है। पर्यावरणीय समस्याओं का एक जरूरी पहलू यह भी है कि उनका प्रभाव केवल स्रोत के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि इसका प्रभाव दूर-दूर तक के क्षेत्रों तक फैल जाता है। पर्यावरण के दुरुपयोग और अतिक्रमण से बचाव के लिये प्रशासनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपायों के साथ समय-समय पर प्रभावशाली कानूनों की आवश्यकता भी महसूस की जाती रही है। अतः इस प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिये पर्यावरण संबंधी कानून न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी है। इस क्रम में वर्ष 1992 में रियो में हुए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एन्वॉयरनमेंट एण्ड डेवलपमेन्ट में अन्तरराष्ट्रीय सहमति बनने के बाद से ही भारत में भी एक ऐसे संवैधानिक संस्था व कानून के निर्माण की जरुरत महसूस की जाने लगी थी। इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि देश में एक ऐसा कानून हो जिसके दायरे में देश में लागू पर्यावरण, जल, जंगल, वायु और जैवविवधता के सभी नियम-कानून ...